केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयके शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढवतील असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
‘तळाचे २०% आणि वरचे २०% वगळता मधले’ या निकषातील लोक ‘बोलक्या मध्यमवर्गा’पेक्षा निराळे आहेत!
आपला देश शतकातील सर्वात गंभीर संकटाचा मुकाबला करत आहे.
कट्टर इस्लामी लोकांचे बळी ठरलेल्या मुस्लिमांना लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य देश नेहमीच आश्रय देतात.
संकल्पनांचा धूर्त, सवंग वापर धोकादायक ठरू शकतो. राजकारण्यांची शेरेबाजी त्यांना तात्कालिक राजकीय फायदा जरूर देते.
नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्ण गरीबांना आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच घोषित केला आहे.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी देशातील प्रत्येक समाजघटकात तशी आकांक्षा जागती असणे आवश्यक असते.
सर्व शेतकरी द्राक्षासारखे पीक घ्यायला लागले किंवा ग्रीन हाऊसमधील शेती करायला लागले तर हे शक्य आहे
श्रीमंत देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही गरीब देशांतील व्यक्तीपेक्षा अनेक पटीने जास्त उत्पादक आहे.
‘राफेल’ची चर्चा तथाकथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भातच केली जाते; पण या प्रकरणाचा संबंध एकूणच विकासाशी आहे.
गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली.
एकंदर मॅन्युफॅक्चिरगमधील श्रमिकांपैकी ८० टक्के श्रमिक तर लघुउद्योगात आहेत.
