आपली राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती बघितली तर घटनेप्रमाणे, केंद्रीय व्यवस्थेला सर्वोच्च स्थान आणि राज्यव्यवस्थेला दुय्यम स्थान आहे.
आपल्याकडचे शिक्षण व्यवसायाभिमुख नाही. आपले सामाजिक, आर्थिक प्रश्न आणि शिक्षण यांची सांगड घातली जात नाही. कारण प्रश्नांचा त्या अंगाने अभ्यासच…
सरकार आपल्या वार्षिक खर्चाच्या ८५ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदाने यावर खर्च करत असेल तर त्यातून नेमके काय निपजते याते…
‘रेल्वेला मिळणाऱ्या अनुदानाच्या २५ टक्के, म्हणजेच दरडोई रु. ३००, सार्वजनिक व प्रादेशिक परिवहनासाठी सुरक्षित अनुदान, हा राज्यांचा अधिकार आहे’ तो…
महाराष्ट्रातील गेल्या काही महिन्यांतील राजकारण लोकांनी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
देशापुढील समस्यांवर ‘डबल इंजिन’चा म्हणजे राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार निवडून आणण्याचा उपाय सुचवण्यात येत आहे.
गेल्या कही वर्षांमध्ये शालेय स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सातत्याने वेगवेगळे बदल होत आहेत.
विज्ञान ही माणसाने व समाजाने केलेली त्यांच्या भौतिक परिस्थितीच्या आकलनाची आणि पद्धतशीर विश्लेषणाची क्रिया आहे.
प्रशासन हे करोना संसर्गाबद्दल काही मोजकेच आकडे बघून निर्णय घेत आहे
करोना किंवा ‘कोविड-१९’ संसर्ग प्रसाराची गणिते अनेक प्रकारे मांडली जात आहेत
आपले बहुतेक तालुका एसटी बस डेपो तोटय़ात आहेत. बाजारपेठ आणि शेती यांचा ताळमेळ बिघडला आहे.
पुन्हा एकदा आपल्या बारावीच्या मुलांवर अनिश्चितता व संभ्रमाचे सावट पडले आहे.
