पाणीवापर संस्थांपैकी आजमितीला पन्नास टक्क्यांहून कमी संस्था कार्यान्वित होऊ शकल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत
शिक्षा झालेल्या कैद्यांचे प्रमाण २७ टक्के, तर न्यायाधीन कैद्यांचे प्रमाण तब्बल ७३ टक्के आहे.
पश्चिम विदर्भाने आजवर शिवसेनेला भरभरून साथ दिली आहे.
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण झालेच नाही?
सात कलमी कार्यक्रम कागदावरच
मतिमंद मुलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात १३ बालगृहे आहेत. मुलांची संख्या मोठी आहे, पण तुलनेत बालगृहे अपुरी आहेत.
बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी प्रतीक्षा करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.
महाराष्ट्रात १९ टक्के विपुलतेच्या क्षेत्रात पाण्याची उपलब्धतता २१ हजार घनमीटर प्रतिहेक्टरच्या जवळपास आहे.
विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांच्या लांबीत झालेली वाढ सुमारे ९ हजार किलोमीटर आहे.
विदर्भातील हातमाग व्यवसायाची आता अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे.
विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालातील निष्कर्ष
