मोहन अटाळकर

खासगी विकासकांनीही या प्रकल्पांकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांमधील कर्ज वाटपाच्या लक्ष्यप्राप्तीचा हा नीचांक ठरला आहे.

तोटय़ात असलेल्या संस्थांची संख्या ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली.

अनेक अभ्यासक्रम कालबाह्य़, रोजगार क्षमताही संपली

नवीन पर्यायी रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आल्यास महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील सीमेवरील भागाला लाभ मिळू शकेल. 

२८ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधावे लागणार आहेत

वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम १९९६ मध्ये हाती घेण्यात आला होता.

नागपूर ते सुरत हा महामार्ग अत्यंत वर्दळीचा आणि व्यापारासाठी महत्वाचा मानला जातो.

बँकांचा नाकर्तेपणा उघड