आता जलसंपदा विभागाने वास्तववादी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्र
आता जलसंपदा विभागाने वास्तववादी मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्र
राज्यात सुमारे २२ हजार परिचारिका सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत
आता लक्ष्यांक केवळ ७ हजार हेक्टपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात मुंबई नागरी कायदा १८५७ नुसार हे पद निर्माण करण्यात आले.
महिलांना त्यांचे हक्क मिळावेत, कौटुंबिक समस्या योग्य मार्गाने सोडवल्या जाव्यात
भटक्या-विमुक्त जातीतील फासेपारधी समाज कायमच भटके जीवन जगणारा.
अनेक संस्था या शाळेसाठी मदत करीत आहेत, पण अजूनही मदतीची गरज आहेच.
सातत्याने पुरक पोषण आहार कार्यक्रम राबवूनही मोठा परिणाम दिसून आलेला नाही.
कौशल्य विकासाला गती देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला
२०१४ मध्ये हागणदारी मुक्तीचे सुधारित धोरण आखण्यात आले.