सरकारने आयात धोरण बदलावे -विनोद कलंत्री
ग्रामीण भागात मुंबई नागरी कायदा १८५७ नुसार हे पद निर्माण करण्यात आले.
महिलांना त्यांचे हक्क मिळावेत, कौटुंबिक समस्या योग्य मार्गाने सोडवल्या जाव्यात
भटक्या-विमुक्त जातीतील फासेपारधी समाज कायमच भटके जीवन जगणारा.
अनेक संस्था या शाळेसाठी मदत करीत आहेत, पण अजूनही मदतीची गरज आहेच.
सातत्याने पुरक पोषण आहार कार्यक्रम राबवूनही मोठा परिणाम दिसून आलेला नाही.
अपुऱ्या मनुष्यबळाने कामावर परिणाम
कौशल्य विकासाला गती देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला
२०१४ मध्ये हागणदारी मुक्तीचे सुधारित धोरण आखण्यात आले.
पुरेसा कार्यभार नसल्याने आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू
सर्वाधिक २ लाख झाडे २००९ मध्ये तोडण्यात आली. दरवर्षी सरासरी दीड लाख झाडे राज्यातील जंगलांमध्ये कापली जातात.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक अधिनियम लागू केला
