नंदकुमार रेगे

आता तर महाराष्ट्र शासनाने विद्यमान सहकार कायद्याला तिसरी दुरुस्ती केली आहे.

लेबर कोर्टानेही सोसायटी उद्योग आहे असा दिलेला निर्णय रद्द केला.

मुख्य  कायद्याच्या पुढील तरतुदी जशाच्या तशा या अध्यादेशात लागू करण्यात आल्या आहेत.

नरिमन पॉइंटवरील सोसायटय़ांचा विचार केला तर हस्तांतरण शुल्काच्या रचना लक्षावधी रुपयांच्या असतात

हस्तांतर करण्याच्या सभासदाचा तो गाळा किमान एक वर्ष मालकीचा असला पाहिजे.

याबाबत सभासदांच्या गरजेनुसार संस्थेकडून वेळेवर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही.

सहकारी संस्था ही लोकशाही संस्था आहे. अनेक सभासद मिळून ती रजिस्टर झालेली असते.

ठाणे महापालिकेने सदनिकांच्या क्षेत्रफळावर आधारित पाणीपट्टी आकारण्याची सुरुवात केली आहे.

मुंबई म्युनिसिपल कॉपरेरेशन अ‍ॅक्ट, १९८८ कलम १३४ नुसार ठाणे महापालिका पाणीपट्टी वसूल करू शकते.

सहकारी संस्था ही कायदेशीर मार्गाने संचालित होणारी संस्था आहे.