निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

mumbai Airport redevelopment project
‘एअरपोर्ट’ परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्प कसा राबवला जातो? त्यासाठीचे नियम कोणते? मुंबईत हा प्रश्न अजूनही का प्रलंबित?

काही इमारती विमानतळ होण्याआधीपासून अस्तित्वात आहेत. या सर्व इमारती इतक्या जीर्ण झाल्या असून काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. आता पुनर्विकास…

despite getting occupancy certificates residents find many works incomplete after building completion
मुंबईत ‘भोगवटा प्रमाणपत्रा’साठी मार्गदर्शक सूचनांचा अभाव? पालिका, म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाकडून अप्रत्यक्ष कबुली

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती राहण्यायोग्य असल्याबाबत नियोजन प्राधिकरणांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही बरीच कामे अपूर्ण…

mumbai properties of developers slum dwellers slum rehabilitation projects
झोपु प्रकल्पातील भाडे थकबाकीदार विकासकांच्या मालमत्तांवर टाच!

झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायद्यात दोन नवीन उपकलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमांमुळे विकासकाच्या मालमत्तेवर वा संचालकांच्या वैयक्तिक…

What is a ready reckoner How are its rates determined
‘रेडी रेकनर’ म्हणजे काय? त्याचे दर ठरतात कसे?  वाढीचा फटका घरांच्या किमतींना किती बसतो? प्रीमियम स्टोरी

रेडी रेकनर म्हणजे राज्य शासनाद्वारे निश्चित केलेले मालमत्तेचे किमान मूल्य, जे मुद्रांक शुल्क आणि इतर शुल्कांची गणना करण्यासाठी वापरले जाते.…

Pradhan Mantri Awas Yojana updates in marathi
पंतप्रधान आवास निधीतील चार प्रकल्पांना अतिरिक्त निधी; वसुलीसाठी म्हाडाकडून नोटिसा

पंतप्रधान आवास निधीतील खासगी विकासकांना ५० कोटींहून अधिक रकमेचा अतिरिक्त निधी वितरित झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.

guidelines regarding arrest procedure police action Pune Gurgaon illegal
कारणाशिवाय पोलीस अटक करू शकतात का? अटकेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती? पुणे, गुरगावमधील पोलीस कारवाई बेकायदा कशी?

गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पोलिसांना संबंधिताला थेट अटक करण्याचा अधिकार आहे. परंतु अन्य प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला तरी ज्याच्याविरुद्ध आरोप आहेत,…

housing for senior citizen in india
देशभरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फक्त २१ हजार घरांची निर्मिती! नाशिकमधील विकासकांच्या परिषदेतील सूर

‘केपीएमजी’ या जागतिक पातळीवरील लेखा कंपनीने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या गृहनिर्माणाबद्दल जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

home sales increased by 23 percent but vacant homes 80 percent in big cities rise annually
मोठ्या शहरांमध्ये सर्वाधिक रिक्त घरे! नाशिकमध्ये राष्ट्रीय विकासक परिषदेचा अहवाल

देशांतील ६० शहरांत एकूण विक्री झालेल्या घरांची संख्या २३ टक्क्यांनी वाढलेली असताना, रिक्त घरांच्या संख्येत वर्षागणिक भर पडत आहे.या रिक्त…

government approved developer appointments for 23 slum rehabilitation schemes funded by financial institutions
वित्तीय संस्थांच्या रखडलेल्या २३ झोपु, योजनांना शासनाकडून मान्यत

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लागाव्यात, यासाठी अभय योजना जाहीर करणाऱ्या शासनाने वित्तीय संस्थांनी अर्थसहाय्य केलेल्या २३ योजनांमध्ये विकासक नियुक्तीस…

Dharavi , rehabilitation , buildings , railway,
रेल्वे भूखंडाबाबत असलेल्या ‘अटी’मुळेच धारावी पुनर्वसनातील इमारतींना विलंब?

धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेच्या ४३ एकर भूखंडापैकी २३ एकर भूखंड ताब्यात आला असून त्यापैकी साडेसहा एकर भूखंडावर रेल्वे वसाहतींच्या चारपैकी तीन…

gram panchayats , authority , construction permits,
विश्लेषण : ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार असतात का? फ्रीमियम स्टोरी

आतापर्यंत ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीकडूनच बांधकामासाठी मंजुरी दिली जात होती. मात्र न्यायालयाने याकडे लक्ष वेधल्याने आता ग्रामीण पातळीवर देण्यात आलेल्या बांधकामांचा…

maharera has recovered only 25 percent Rs 209 crore of Rs 980 crore order for home buyers
विकासकांकडील घरखरेदीदारांच्या थकबाकीपैकी फक्त २५ टक्के वसुली! मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे आघाडीवर

घरखरेदीदारांना नुकसान भरपाईपोटी महारेराने तब्बल ९८० कोटींचे वसुली आदेश जारी केले असले तरी त्यापैकी फक्त २५ टक्के म्हणजे २०९ कोटींची…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या