आतापर्यंत ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीकडूनच बांधकामासाठी मंजुरी दिली जात होती. मात्र न्यायालयाने याकडे लक्ष वेधल्याने आता ग्रामीण पातळीवर देण्यात आलेल्या बांधकामांचा…
घरखरेदीदारांना नुकसान भरपाईपोटी महारेराने तब्बल ९८० कोटींचे वसुली आदेश जारी केले असले तरी त्यापैकी फक्त २५ टक्के म्हणजे २०९ कोटींची…
इमारतीच्या उंचीवर बंदी असल्याने या भूखंडावर रो-हाऊसेस बांधता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येणार आहे.
महारेरा, अपिलीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच सदस्यांना दुहेरी वेतनाचा लाभ मिळाला होता. याबाबतचा अहवाल ‘कॅग’ने गृहनिर्माण विभागाकडे सोपविला आहे.
पालिका, म्हाडामार्फत दरवर्षी धोकादायक इमारतींची यादी तयार केली जाते. या इमारती रिक्त करून पाडणे आवश्यक असतानाही तशी कारवाई होत नाही.…
आतापर्यंत ५८ पैकी ३७ गृहनिर्माण संस्थांनी ७० हून अधिक सदनिका शासन तसेच म्हाडाला सुपूर्द न करता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावल्याची…
इंटरपोलकडून जारी होणाऱ्या ब्लू कॉर्नर, रेड कॅार्नर नोटिस म्हणजे काय? किती महत्त्व आहे अशा नोटिसांना?
अशा नोटिसा जारी करून आरोपीला ‘कॉर्नर’ केले जाते म्हणून त्याला ‘कॉर्नर नोटिस’ असे संबोधले जाते. देशातील किंवा परदेशातून आलेल्या विनंतीनुसार…
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत खासगी विकासकाचा भागीदारी प्रकल्प सुरू होण्याआधीच राज्य आणि केंद्राच्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींहून अधिक रकमचे वितरण झाल्याची केंद्र…
पंतप्रधान आवास योजनेतील पूर्ण न झालेली खासगी विकासकांकडील सुमारे दीड लाख घरे अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
आतापर्यंत सव्वा लाख गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतविल्याची प्राथमिक माहिती बाहेर आली आहे. सुमारे एक हजार कोटींना या गुंतवणूकदारांना गंडा घालण्यात आला…
एमटीएनएल आणि बीएसएनएल यांच्यातील विलिनीकरणासाठी ६८ हजार कोटींचे पॅकेज दिले असले तरी, मुंबई-दिल्लीतील तांत्रिक आणि देखभाल कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारत…
थकित भाडेवसुलीसाठी थेट वसुली आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी प्राधिकरणाकडूनच करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
