पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत खासगी विकासकाचा भागीदारी प्रकल्प सुरू होण्याआधीच राज्य आणि केंद्राच्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींहून अधिक रकमचे वितरण झाल्याची केंद्र…
पंतप्रधान आवास योजनेतील पूर्ण न झालेली खासगी विकासकांकडील सुमारे दीड लाख घरे अखेर रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
आतापर्यंत सव्वा लाख गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतविल्याची प्राथमिक माहिती बाहेर आली आहे. सुमारे एक हजार कोटींना या गुंतवणूकदारांना गंडा घालण्यात आला…
एमटीएनएल आणि बीएसएनएल यांच्यातील विलिनीकरणासाठी ६८ हजार कोटींचे पॅकेज दिले असले तरी, मुंबई-दिल्लीतील तांत्रिक आणि देखभाल कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारत…
थकित भाडेवसुलीसाठी थेट वसुली आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी प्राधिकरणाकडूनच करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा नव्याने पात्रता करुन घेण्याचा नवा घोटाळा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात उघड झाला आहे.
महारेराची स्थापना झाल्यापासून नोंदविलेल्या सुमारे दहा हजार ७७३ प्रकल्पांतील विकासकांनी प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले, याविषयी आवश्यक माहिती…
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत खासगी विकासकाचा भागीदारी प्रकल्प सुरु होण्याआधीच राज्य आणि केंद्राच्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींहून अधिक रकमचे वितरण झाल्याची शंका…
२०१९ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या निविदेत रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडामुळे आर्थिक गणिते बदलली जाणार होती. अशा वेळी ती निविदा रद्द…
मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही विहित मुदतीत न झाल्यामुळे फसलेल्या गुंतवणूकदारांना बुडालेल्या ठेवी परत मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडेही…
संरक्षण मंत्रालयाने फारसे ताणून न धरता नवे धोरण आणले पाहिजे, अशी विकासकांची मागणी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रकांचा घोळ घालत बसण्यापेक्षा…
विश्लेषण : पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी उत्तर प्रदेशचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’… सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची ऐशीतैशी? प्रीमियम स्टोरी
उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेली नियमावली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा मुख्यमंत्री आहे. इतर राज्यांकडूनही…
