विलास शिंदे यांच्या मृत्यूमुळे सध्या पोलिसांवरील हल्ल्यांची चर्चा सुरू झाली आहे.
भाडेकरूंच्या पुनर्विकासासह एकूणच ट्रस्टच्या मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आली.
म्हाडाच्या भूबँकेला तीन हजार एकर महसूल भूखंडाची प्रतीक्षा
सुमारे दोन एकर भूखंड शासनाने वुमेन मिशनरी सोसायटीला १९१७ मध्ये भाडेपट्टय़ावर दिला होता.
पाच वर्षे होऊनही वीज, पाणी, रस्ते आदी सुविधांची एैशीतैशी!
नव्या महाबळेश्वरात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाबाबत मोठमोठी आश्वासने देण्यात आली होती.
मालवणीजवळच्या धारवली गावात एका झुडपात महिलेचा सडलेल्या अवस्थेतील मृतदेह पोलिसांना मिळाला.
नरिमन पॉइंट येथील महात्मा फुले ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा दोन झोपु योजना २००८ पासून सुरू होत्या.
कच्छी लोहाना ट्रस्टने २०१० मध्ये १३९९ चौरस मीटर भूखंडाची बेकायदा विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या गृहसंकुलाची उभारणी केली जात असताना वाकोला नाल्याची रुंदी कमी करण्यात आली आहे.
१ मेपासून देशात केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू झाला.
कीकडे महासंचालक परिपत्रकावर ठाम असले तरी गृहखात्याच्या या पत्रामुळे बिल्डरांविरुद्ध कारवाईची धार आपसूकच कमी होणार आहे.
