निशांत सरवणकर

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सिंघल यांच्या संकल्पनेतून ही योजना पुढे आली आहे.

विकासकांविरुद्ध कारवाई शक्य असल्याची पोलीस महासंचालकांची माहिती

कृतीचे लोढा बिल्डर्सतर्फे समर्थन करण्यात आले असून त्यात काहीही गैर नाही, असे या पत्रकात म्हटले आहे.

गेल्या पाच-सहा महिन्यात सोनसाखळी चोऱ्यांची संख्या तब्बल ८० टक्क्यांनी घटली आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विजय कांबळे असताना अशाच पद्धतीने मंजुरी दिली गेली.

वरळी कोळीवाडा झोपु कायद्यातील तीन ‘क’अंतर्गत झोपडपट्टी घोषित करता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे.

या भूखंडावरील २६९ झोपडीधारकांपैकी आतापर्यंत २१२ पात्र तर ५७ अपात्र झोपडीधारक आहे.

मुंबईत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले असून काही भाडेकरूंना भाडेही बंद झाले आहे.

शौचालय क्रांती, डासमुक्तीपाठोपाठ नांदेड जि.प.चा नवा उपक्रम