‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.
विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.
काही विधाने किंवा काही घडामोडी तर अशा असतात की, त्यांना उचापतखोर किंवा इब्लिसच म्हणावे.
आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच.
आणखी एक नवा पायंडा आहे तो निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रत्येक नियम वाकवण्याचा.
नकारात्मक प्रचार एखादा सत्ताधारी पक्ष करीत असल्याचे चित्र आजवर कुणीही पाहिलेले नसेल.
गुजरातसाठी सरदार सरोवर धरण प्रकल्प म्हणजे केवळ आणि केवळ ‘आश्वासन’च उरला आहे.
गरिबी हटविण्याचा इंदिरा गांधी यांनी दिलेला नारा ही केवळ घोषणा नव्हती.
शिवगंगा मतदारसंघातील अनेक खेडी ३० वर्षांपूर्वी रस्त्याने जोडलेली नव्हती. ‘
जीएसटीमुळे सरकारवर होणारी टीका केवळ भारतापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
‘सन २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत भारताची आर्थिक वाढ ७.५ टक्के अशा मोठय़ा सशक्त वेगाने झालेली आहे.’
