पी. चिदम्बरम

विकसनशील देशांत तर हा प्रश्न आहेच; भारतही त्याला अपवाद नाही.

अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रे सकारात्मक वाढच दाखवीत आहेत, यावर त्यांच्या युक्तिवादाचा भर होता.

प्रसारमाध्यमांनी या प्रत्येक हत्या-प्रकरणातील मारेकरी आणि सूत्रधार कोण असावेत यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

वस्तू व  सेवाकर योजना ही वाईट पद्धतीने राबवली गेली, त्यामुळे अनेक उद्योग बुडाले.

आताच्या परिस्थितीत, २०१४ नंतर तेलाच्या किमतीचे चित्र नेमके उलटे आहे.

निश्चलनीकरणाच्या परिणामांचे पुरते निराकरण अद्याप झालेले नाही.

केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांची राज्य सरकारे यांनी एकच युक्तिवाद या खटल्यात केला.

भारतातील जातिव्यवस्थेचे मूळ वर्णव्यवस्थेत आहे.

भारताची आर्थिक वाढ बऱ्यापैकी असली, तरी ही रोजगारहीन वाढ आहे.

भारतातील प्रत्येक मोठय़ा राजकीय पक्षाचे योगदान या विकासगाथेत आहे.

माध्यमांतील बऱ्याच घटकांना सत्ताधारी पक्षाने तसेच सरकारने अंकित करून घेतले आहे.