पी. चिदम्बरम

जम्मू-काश्मीर राज्यातील सुरक्षा आणि राजकीय स्थिती दररोज अधिकाधिकच बिघडताना दिसून येत आहे.

राज्यास मध्यावधी विधानसभा निवडणुकांच्या खाईत लोटणे ही राजनीती असू शकते.

एक संकल्पना म्हणून जीएसटी निर्वविादपणे वादातीत आहे.

वर्षांनुवर्षे दडपले गेलेले या देशातील करदाते एक नवी पहाट पाहणार आहेत.

काही राज्यांत लागोपाठ दोन वर्षे असलेला दुष्काळ हे या शोकांतिकेचे मूळ कारण आहे.

भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हा १६.५ टक्के आहे.

अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे, असे सांगत लोकांना बनवणे सरकारने आता बंद करावे.

उच्चशिक्षण क्षेत्र जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना खुले करणे ही क्रांतिकारी कल्पना आहे

अर्थव्यवस्था तीन ते चार टक्के दराने वाढत असताना नव्या रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकत नाहीत.

लोकांनी स्वत:च कायदा हाती घेण्याचे प्रकारही ‘संस्कृतिरक्षकां’कडून होत आहेत.

नक्षलग्रस्त भागांत परिस्थिती चिघळतेच आहे, हे चित्र निराशाजनकच म्हणावे लागेल.