जागतिक अर्थकारण सध्या बेभरवशी झालेले आहे.
सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय ही कल्पना काही नवीन नाही.
खासगी क्षेत्रात हेच आकडे गुदस्ता १,१९,४७५ कोटी रु. आणि यंदा ८६, ६४५ कोटी रु. असे आहेत.
जगभरच्या अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक चलनाच्या व्यवस्था त्या मंदीने ग्लानी आल्यागत झालेल्या होत्या.
. सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे ३६० अब्ज डॉलर आहे.
करचुकवेगिरी करणाऱ्यांनी निश्चलनीकरणाला फार दाद दिली नाही.
बाद ठरणाऱ्या नोटांची एकंदर संख्या (किंमत नव्हे, संख्याच) आहे २४०० कोटी.
लक्ष्यभेदी हल्ला (सर्जिकल स्ट्राइक) हा भारतात सन २०१६ मधील परवलीचा शब्द ठरला.
अवाढव्य गैरव्यवस्थापन हे एनडीए सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.
सरकारची कामगिरी जी आहे, जशी आहे, ती कुणाला बदलून सांगता येणार नाही.
पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हा फार विचारांती घेतला होता असे दिसत नाही.
सरकारने ‘जुन्या नोटांऐवजी नव्या’ चलनात आणल्या आणि तसे करताना २०००ची नवी नोट आली.
