लोकांचा खऱ्या अर्थाने संबंध या सरकारांशी नसून प्रशासनाशी असतो.
या धोरणात्मक निर्णयांची अंतिम जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांवर असते.
मनुष्यबळ विकास खात्याने बालकांच्या विकासावर जितके लक्ष द्यायला हवे, तितके दिलेले नाही.
‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषणेतील ‘सब’ या शब्दात काही घटक नव्याने घातले आणि काही जणांना वगळले.
‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) ही एक महनीय संस्था आहे.
विद्यापीठात येणाऱ्या तरुण-तरुणींना केवळ पदव्यांचे वाटप करणे इतपतच त्यांचे काम नसते.
जयललितांचा मृत्यू ५ डिसेंबर २०१६ या तारखेस झाला.
२०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे ठरवतेवेळी विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते.
आपल्या देशात अनेक लोक गरीब आहेत, त्यांचे उत्पन्न फार कमी आहे किंवा उत्पन्नच नाही अशी स्थिती आहे.
जागतिक अर्थकारण सध्या बेभरवशी झालेले आहे.
सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय ही कल्पना काही नवीन नाही.
खासगी क्षेत्रात हेच आकडे गुदस्ता १,१९,४७५ कोटी रु. आणि यंदा ८६, ६४५ कोटी रु. असे आहेत.
