अर्थतज्ज्ञ सांगतात त्या चार आर्थिक निकषांवर मोदी सरकारची कामगिरी तपासून पाहिली असता देशाचे जे चित्र पुढे येते ते निराशाजनक आहे.
देशभर सर्वत्र एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यामागचा सरकारचा खरा हेतू त्या समितीला या कामासाठी ज्या चौकटी आखून दिल्या…
मणिपूर: चंद्राची अंधारलेली बाजू? प्रीमियम स्टोरी
मणिपूरमध्ये काहीही झाले, राज्य होरपळले, तरी मी भेट देणार नाही, अशी शपथच पंतप्रधानांनी घेतल्याचे दिसते. मूलत:च विभागलेल्या या राज्यातील स्थिती…
जागतिक बँकेच्या ‘इंडिया इकॉनॉमिक अपडेट’ (सप्टेंबर २०२४) ने नोंदवले आहे की शहरी तरुण रोजगार जेमतेम १७ टक्क्यांनी वाढला आहे.
सरकारे सध्याच्या महसुलातून ‘पे अॅज यू गो’ पद्धतीने निवृत्तिवेतन देऊ शकत नाहीत. पण निवृत्तिवेतन योजनेसाठी सरकार किंवा कर्मचारी यांच्यापैकी कोणीतरी…
पंतप्रधान सतत देशाच्या विकासाची भाषा करतात, पुढील २५ वर्षांचा आराखडा मांडतात, पण प्रत्यक्ष भाषणांमधून मात्र समाजामध्ये फूट कशी निर्माण होईल,…
समोरच्या बाकावरून: गोष्टी दिसतात, तशा नसतात! फ्रीमियम स्टोरी
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या सध्या सगळ्यांसमोर येणाऱ्या कहाण्यांनी व्यवसाय आणि आर्थिक जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
एका आकडेवारीनुसार, जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त २० टक्के लोक स्वातंत्र्यात जगतात. आनंदाची गोष्ट म्हणजे भारताचाही त्यात समावेश आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर केला. दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू…
२३ जुलै २०२४ रोजी, एनडीए सरकारने आपला हा ‘व्यवहारवाद’ आाणखी एका नवीन, उच्च पातळीवर नेला. या दिवशी सादर झालेल्या २०२४-२५…
संसदेच्या अधिवेशनाच्या नियमित कामकाजाच्या सुरुवातीच्या दिवसांनीच माझ्या शंका खऱ्या ठरवल्या. वरवर पाहता, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या बाबतीत काहीही बदललेले नाही.
सरकार स्थापन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टीडीपी आणि जेडी(यू) च्या नेत्यांना बरोबर घ्यावे लागले आणि त्यांना काही खाती द्यावी लागली.
