‘राष्ट्रवादाचा प्रकल्प’ सध्या सुरू आहे, तो वास्तवात लोकांवर बडगा उगारणारा आहे.
‘राष्ट्रवादाचा प्रकल्प’ सध्या सुरू आहे, तो वास्तवात लोकांवर बडगा उगारणारा आहे.
कथांद्वारा इतिहास सांगता येतो. राजकारणालाही हे तत्त्व लागू पडते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष करउत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, निर्गुतवणुकीचेही नाहीच.
‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ किंवा इंटरनेट समानतेला भारतीयांचा पाठिंबा आहे.. म्हणजेच ‘विषमते’ला विरोध आहे..
संसद हे सर्वोच्च वैधानिक मंडळ आहे. पंतप्रधान हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
चीनचा विकासदर मंदावल्यानंतर भारतातील काही घटकांना, प्रामुख्याने सरकारमधील काहींना उत्साहाचे भरते आले होते.
दबावाखाली करीत असलेल्या आपल्या कृतीचे काय परिणाम होतील, याचा विचार त्यातील कोणालाही करावासा वाटला नाही
‘पाकिस्तानशी चर्चा करावी का?’ हा तसा सोपा प्रश्न आहे. ‘होय, निश्चित करावी,’ हे त्याचे उत्तर!
जानेवारी २०१५ पासून तेलदर आटोक्यातच राहिलेले आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये ते आणखी घसरले.
नव्या वर्षांचे संकल्प करणे मला आवडत नाही. मात्र इतरांसाठी असे संकल्प करताना मला आनंद वाटतो.
ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर आणि किमान आधारभाव यामधील वाढ चलनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते.
‘वेडेपणातही एक पद्धत आहे’, म्हणजे ‘देअर इज मेथड इन द मॅडनेस’ असे इंग्रजीत म्हणतात.