निवडणूक आयोगाने सोमवार, ९ ऑक्टोबर रोजी पाच राज्यांतील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले.
जातिनिहाय जनगणना करायला मान्यता द्यायची तरी पंचाईत आणि नाही द्यायची तरी पंचाईत अशी भाजपची सध्याची अवस्था आहे.
पंतप्रधान सनातन धर्मावर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल बोलत आहेत, तर सरसंघचालक धर्मातरे आणि लव्ह जिहादचा आक्रमक प्रतिकार करण्याचे कार्यकर्त्यांना आवाहन करत आहेत.…
२०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी भाजपने असे अनेक जुमले केले. अनेक घोषणा दिल्या. महिला आरक्षण विधेयक हादेखील भाजपचा एक…
नुकत्याच झालेल्या दिल्लीतील जी-ट्वेंटी शिखर परिषदेत तर या सगळ्याचा कळस गाठल्याचे बघायला मिळाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक अत्यंत कुशल…
तुम्हाला सगळय़ात जास्त काळजी वाटते अशी कोणतीही एक गोष्ट कोणती असे मी लोकांना विचारल्यावर बहुतेकांना दोन किंवा तीन गोष्टी सांगायच्या…
राज्यघटना चांगली वा वाईट असण्यापेक्षा ती राबवणाऱ्यांचा राज्यघटनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि उद्देश जास्त महत्त्वाचा ठरतो.
‘इंडिया अ‍ॅट हंड्रेड’ हा तो कार्यक्रम. त्यात या दोन पाहुण्यांच्या सुरुवातीच्या विधानांनी माझी उत्सुकता वाढवली.
गेल्या आठवडय़ात संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाने संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवली आहे.
लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या संसदेत कोणत्याही चर्चेविना कायदे संमत होतात, हे कशाचे लक्षण म्हणायचे?
शेती, बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई यासंदर्भातील कमतरता दूर न करता आपण कसे काय जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होणार? त्यासंदर्भातील संरचनात्मक त्रुटींवर…
समानता, प्रतिकूलता आणि विविधता या तिन्हीमध्ये समतोल साधण्यासाठी, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणारे न्यायाधीश निवडण्याची यंत्रणा आपल्याकडे असली पाहिजे.
