जीएसटी अंतर्गत बोगस बिलांवर कारवाई केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने आता प्राप्तिकर रिटर्न अंतर्गत कपातीच्या बोगस दाव्यांवर लोकांना सतर्क करण्यास सुरुवात केली…
पर्सनल फायनान्स बातम्यांमुळे तुम्हाला तुमच्या पैशांचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यात मदत होणार आहेत. यात भारत अन् जगभरातील वित्तविषयक तुमच्या फायद्याच्या बातम्या आणि विश्लेषण यांचा समावेश असणार आहे. म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक, बचत, सेवानिवृत्ती, पेन्शन, विमा, प्राप्तिकर ते क्रेडिट कार्ड, बँक ठेवी, रिअल इस्टेट आणि मालमत्ता या सगळ्या बातम्या लोकसत्ताच्या पर्सनल फायनान्स डेस्कमध्ये कव्हर केल्या जाणार आहेत. Follow us @LoksattaLive
जीएसटी अंतर्गत बोगस बिलांवर कारवाई केल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने आता प्राप्तिकर रिटर्न अंतर्गत कपातीच्या बोगस दाव्यांवर लोकांना सतर्क करण्यास सुरुवात केली…
ग्राहक आता ‘क्रेडिट फ्री’ कालावधी वैशिष्ट्याचा लाभ घेऊ शकतात, जे पूर्वी पीओएस/ईकॉम आधारित व्यवहारांपुरते मर्यादित होते. यामुळे डिजिटल पेमेंटची सुविधा…
जेव्हा आयुषने आर्थिक नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या एका तज्ज्ञाशी सल्लामसलत केली, तेव्हा त्याला सरकारी पेन्शन योजना राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीम म्हणजेच NPS…
तुमचे घर ही एक गुंतवणूक आहे आणि यामध्ये इतर फायद्यांव्यतिरिक्त आर्थिक फायद्यांचाही समावेश आहे. घर खरेदी करणे फायदेशीर व्यवहार का…
व्याजमुक्त कालावधीला वाढीव कालावधी असेही म्हटले जाते. हा असा कालावधी आहे, ज्यामध्ये क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्याला पेमेंटसाठी २० ते ५० दिवसांचा…
Mutual Fund SIP : बऱ्याचदा तुम्ही विचारपूर्वक पद्धतीनेच कुठेही गुंतवणूक करता. परंतु तुम्हालाही त्यात गुंतवणूक करून चांगले उत्पन्न मिळवायचे असल्यास…
तसेच देशातील वैयक्तिक कर्ज विभागामध्ये असुरक्षित कर्ज भरणाऱ्यांची संख्या २१ एप्रिल २०२३ पर्यंत ३२.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, जी एका वर्षापूर्वी…
विशेष म्हणजे या योजनेची मॅच्युरिटी २१ वर्षे आहे, मात्र यामध्ये पालकांना फक्त १५ वर्षे गुंतवणूक करावी लागेल. उर्वरित वर्षभर व्याज…
तुमच्या गरजा आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांचे मूल्यांकन करून तुम्ही तुमची विमा योजना निवडू शकता. अशा परिस्थितीत पॉलिसी खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने…
अनिवासी भारतीय (NRI) आणि परदेशी नागरिक ज्यांचे पॅन आधारशी लिंक न केल्यामुळे निष्क्रिय केले गेले आहे, त्यांनी निवासी पत्त्याचा पुरावा…
ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही, त्यांनी लवकरात लवकर त्यांचे विवरणपत्र भरावे, असंही गेल्या आठवड्यात महसूल सचिव संजय मल्होत्रा…
LIC best policy : या पॉलिसी अंतर्गत जर तुम्ही दरमहा ७५७२ रुपये जमा केले तर तुम्हाला मुदतपूर्तीच्या वेळी ५४ लाख…