टय़ुनिशियात उद्योग उभारण्याचे आवाहन केले आहे.
पेटंटसाठी पंतप्रधान कार्यालयाचा पुढाकार
हरितगृहाची शेती मोठय़ा कंपन्यांचीच मक्तेदारी होती. लहान शेतकऱ्यांना हा प्रकार माहिती नव्हता.
शैक्षणिक सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम राबविणार
आयुष मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ.मनोज नेसरी (आयुर्वेद) यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जाहीर केले आहे.
वित्तीय कंपन्यांच्या दुष्टचक्रातील महिला बचतगट
राज्यातील शेकडो कुटुंबांना नव्या ‘सावकारी’चा तडाखा
मोफ त शिक्षणाचा अधिकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी शिक्षकांनी किमान पात्रता बारावी उत्तीर्ण एवढीच होती.
सन २००२ पासून हे कर्मचारी सर्वशिक्षा अभियानात योगदान देत आहेत.
नोकरदार नव्हे स्वतंत्र उद्योजक
राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळांमध्ये उपस्थिती नोंदविण्याची ही प्रणालीच अंमलात नाही.
२००९ चा शिक्षणाधिकार कायदा व त्यातील तरतुदींबाबत विविध पातळीवर वेगवेगळे अर्थ लावले जातात.
