गतवर्षी सप्टेंबरअखेर १ लाख १६ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले होते.
ग्राहकांना उत्पादने माहिती झाल्यानंतर आपोआप प्रसिद्धी होत गेली आणि मागणी वाढायला लागली.
सातारा, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्य़ांमधून पुण्यात प्रवेश करताना वाहतुकीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते.
न्यू मेट्रो पॉलिसीनुसार नवा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे.
गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांत शहराच्या वाहतुकीमध्ये प्रचंड आणि वेगाने बदल झाले आहेत.
शेतकऱ्यांशी, शेतीशी निगडित असा व्यवसाय करण्याचा वारसा शहा कुटुंबीयांना लाभला आहे.
आधार केंद्र आणि यंत्रांच्या कमतरतेमुळे आधार कार्ड काढताना नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
आधार यंत्रांची नोंदणी करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाची अधिकृत कंपनी असलेल्या महाऑनलाइनकडे जातो.
वार्षिक उलाढाल काही लाखांमध्ये असणाऱ्या एम-टेकची उलाढाल आता कैक कोटींच्या घरात पोहोचली आहे.
आधार केंद्र चालविणारे सामान्य नागरिकांकडून पैसे घेऊन भ्रष्टाचार करत आहेत
सामान्य नागरिकांना अर्थसाक्षर करण्यासाठी झटणारी भारतीय विज्ञान वर्धिनी ही संस्था विरळाच म्हणावी लागेल.
राज्य शासनाने सातबारा ऑनलाइन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
