शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे व्यावसायिक पाणीवापर, पाणीगळती, चोरी यांमुळे शहरातील पाणी वाटपाचे नियोजन कोलमडत आहे.
मूळ सातबारा आणि संगणकीकृत करण्यात आलेला सातबारा उतारा यांमध्ये अनेक ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्य सरकारला वर्षाला ४० हजार कोटींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या विभागाची दस्त नोंदणी कार्यालये बकाल आहेत.
हे मनोरे उभारणाऱ्या कंपन्यांनी गेल्या दहा वर्षांत बुडविलेले मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे.
Navratri 2023 Marathi News मावळ तालुक्यातील वेहेरगांव, कार्ला येथील एकविरा देवीच्या मंदिर परिसरात १५ ऑक्टोबरपासून नवरात्रोत्सव यात्रा सुरु होत आहे.
अमली पदार्थांचा तस्कर ललित पाटील पलायन प्रकरणी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांना शुक्रवारी…
पावसाच्या अवकृपेमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हा वगळता अन्य चार जिल्ह्यांत तब्बल १२४ गावे अद्यापही टंचाईग्रस्त आहेत.
कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाला फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जुनी सदनिका किंवा दुकान खरेदी करतानाच वीजजोडणी किंवा देयक देखील स्वतःच्या नावावर करून घेण्याची सोय खरेदीदारांना महावितरणकडून उपलब्ध करून देण्यात…
पुणे, मुंबई सारख्या शिक्षणाचे केंद्र असलेल्या महानगरांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात (सन २०२३-२४) पहिल्या सहामाहीत केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधून तब्बल चार हजार कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा…
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या कामात आता थेट मंत्र्यांकडून हस्तक्षेप करण्यात येत असून, पुण्याबाहेरील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने आपल्या विश्वासातील अधिकाऱ्याकडे महसुली अधिकार…
