मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा फायदा पुनर्विकास इमारतींमधील रहिवाशांप्रमाणे, असे प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांनादेखील होणार आहे.
नीरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाला ३९७६.८३ कोटी रुपयांची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
ज्या ठिकाणी भाजपचे लोकप्रतिनिधी नाहीत, त्या ठिकाणी भाजपचा उमेदवार जिंकण्यासाठीच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रलंबित विकासकामांचा धडाका लावण्यात आला आहे.
विधिमंडळ सदस्यांतून दोन, जिल्हा नियोजनच्या कामकाजाचे ज्ञान असलेले चार, तर १४ विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाद्वारे वर्षांतील ३६५ दिवस २४ तास, विजेशिवाय उच्चदाबाने पाणी मिळणार आहे. या प्रकल्पाचा आढावा.
विकासकामांचे श्रेय काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांचे कार्यकर्त्यांना मिळू नये म्हणूनच पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना दिल्याची…
पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख़्या चार, तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख़्या १४ इतकी आहे.
करोनापश्चात पुणे, पिंपरी-चिंचवडकरांनी मालमत्ता खरेदी-विक्रीकडे मोर्चा वळविला आहे. चालू आर्थिक वर्षात केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधून तब्बल पाच हजार कोटींचा…
बेकायदा दस्त नोंदणी म्हणजे काय, असे प्रकार कधी आणि कसे समोर आले, याबाबत घेतलेला हा आढावा
केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या अर्थसाहाय्याने अटल भूजल योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे.
राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपने ६७ ग्रामपंचायती ताब्यात घेत जोरदार मुसंडी मारली आहे.
रेडीरेकनर ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे.
