राज्यभरातील जमिनींच्या तब्बल एक लाख तीन हजार मोजण्या सद्य:स्थितीत प्रलंबित आहेत.
डेबिट, क्रेडिट कार्डाद्वारे दस्त हाताळणी शुल्क भरणे शक्य ; नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय
दस्त हाताळणी शुल्क भरण्यासाठी केवळ एसबीआय गेटवेचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध होता. मात्र, आता सर्व प्रकारच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डाद्वारे दस्त…
राज्यात पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांना धरणांमधून पाणी देण्याचे दर कसे ठरवले जातात, हे दर कोण ठरवतात, याचा हा आढावा.
सन १९९८च्या आसपास चाकण येथील विमानतळाच्या जागेस लोहगाव हवाईदलाच्या कक्षेत येत असल्याने आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर खेड तालुक्यात आसपासच्या जागेची…
शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीबाबत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी हे ॲप तयार करण्यात आले असून आगामी काळात हे खरोखरच उपयुक्त आहे…
राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी होत होती.
केरळ आणि गुजरातपाठोपाठ आता महाराष्ट्रातही कॅराव्हॅनना परवानगी देण्यास सुरूवात करण्यात आल्याने अशा प्रकारचे पर्यटन वाढीस लागण्यास मदत होणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांची तुलना करता यंदा जुलैअखेर सर्वाधिक दहा हजार ६१४.६४ कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
विश्लेषण : धरणातून विसर्ग म्हणजे काय? प्रीमियम स्टोरी
विसर्ग म्हणजे काय, तो का करावा लागतो, विसर्ग करण्याचा निर्णय कोण घेतो, विसर्ग करताना काय दक्षता घ्यावी लागते, याबाबत केलेला…
विश्लेषण : भूमी अभिलेख पदभरती सातत्याने का लांबणीवर? प्रीमियम स्टोरी
१०२० पदांसाठी राज्यभरातून प्राप्त ७६ हजार ३७९ अर्जांपैकी ४६ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज वैध ठरले आहेत.
विश्लेषण : तंटामुक्त सोसायटी योजना: प्रश्न खरेच सुटतील? प्रीमियम स्टोरी
सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा बहुतांशी वेळ सोसायट्यांचे वाद सोडविण्यासाठीच्या सुनावण्या घेण्यात आणि त्याचे निकाल देण्यात जातो
विश्लेषण : जमीन मोजणीची अत्याधुनिक रोव्हर पद्धत आहे तरी कशी? प्रीमियम स्टोरी
जमीन मोजणी ही अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सुकर होणार आहे.
