सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण प्रणालीवरून सरकारविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला.
ईडीने वैज्ञानिक तपासावर अधिक भर देण्याचा सल्ला देत उद्योजकाला दिलेला अंतरिम जामीन न्यायालयाने कायम केला.
विद्यार्थी आंदोलन चिघळल्याने शेख हसीना यांनी राजीनामा देऊन देश सोडल्यानंतर अराजकाची परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे वृत्त आहे
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ही घटना सर्वांसाठीच डोळे उघडणारी असल्याचे सांगितले.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, त्यांचा पक्ष संसदेत विधेयक आणण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करेल.
२३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करणे आणि फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाबद्दल ‘एक्स’वर माहिती देताना यामुळे देशातील रोजगाराच्या संधी वाढतील असा विश्वास व्यक्त केला.
या परिषदेत केंद्र-राज्य संबंध, कल्याणकारी योजनांचा प्रसार यासारख्या बाबींमध्ये राज्यपालांनी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे.
अहवालानुसार, अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाची एक-चतुर्थांश पातळी गाठण्यासाठी चीनला १० वर्षांपेक्षा अधिक तर इंडोनेशियाला ७० वर्षांचा कालावधी लागेल.
जीएसटी यंत्रणेला माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाच्या कार्यपद्धती आणि प्रारूपाबद्दलचे अज्ञानच ही नोटीस दर्शवते, असे उद्योग संघटना ‘नॅसकॉम’ने म्हटले आहे.
‘बैजूज’ने दिलेल्या हमीपत्रानुसार, रिजू रवींद्रन यांनी ३१ जुलैला बीसीसीआयला देय थकबाकीपोटी ५० कोटी रुपये भरले आहेत.
विवरणपत्र दाखल करण्याच्या ३१ जुलै या अखेरच्या दिवशी सुमारे ६९.९२ लाखांहून अधिक विवरणपत्र दाखल केली गेली.
