रिझव्र्ह बँकेने २०१७ मध्ये जगभरातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वृद्धीदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
रिझव्र्ह बँकेने २०१७ मध्ये जगभरातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वृद्धीदर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने ‘लेस कॅश सोसायटी’च्या दिशेने टाकलेले पाऊल पाहता हे अपेक्षित होते.
आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संबोधून करतील.
निश्चलनीकरणानंतर व्यापार उदीम मंदावल्याबद्दल कोणी स्पष्टपणाने बोलत नसले तरी तशी कुजबुज होतीच.
कांच्या अध्यक्षांना अनेकदा आडून किंवा स्पष्टपणे कर्जावरील व्याजदर कमी करणार किंवा कसे अशी विचारणा होत होती.
‘काळ्या पैशाची गंगोत्री ज्याला म्हटले जाते, त्या राजकारण्यासाठी खरे तर ही चिंतेची गोष्ट बनायला हवी होती.
पुढे राजा म्हणाला, ‘‘बहुसंख्य आर्थिक घोटाळे हे मोठय़ा व्याजाच्या लोभापायी झालेले आहेत.
निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेची नेमकी स्थिती काय आहे या बाबतीत तुझ्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे.
केंद्राच्या अर्थखात्याने ‘कॅशलेस’ व्यवहार करणाऱ्यांना काही सवलती जाहीर केल्या आहेत.
‘‘बँकांची अवस्था ‘आई खायला देईना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली आहे.
गुंतवणुकीच्या परिभाषेत ही पत गुंतवणूकयोग्य रोख्यांच्या पातळीच्या केवळ एक पायरी वर आहे.
नमो हे उजव्या विचारसरणीचे असले त्यांची कृती ही डाव्यांना लाजवील अशी आहे.