अल्पसंख्याक-विरोध कदाचित निराळ्या प्रकारे सुरू राहील, पण मतदारसंघ फेररचना रेटली गेली तरी ‘एक देश एक निवडणूक’ला विरोध होऊ शकतो. अर्थात…
समाजमाध्यमांचं काहीएक नियमन करण्यासाठी सरकारला नव्हे तर संसदेलाच उत्तरदायी असलेली वैधानिक व्यवस्था उभारणं का गरजेचं आहे, याची ही अभ्यासपूर्ण चर्चा…
