नवधुमाऱ्यांचा वेध घेणारे साप्ताहिक सदर ..
मंदावलेल्या मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेने मान टाकलीच होती. धडधड सुरू असलेले सेवा क्षेत्रही आता थंडावले आहे
जाणून घ्या पाच ठळक मुद्दे
जागतिक व्यापारावरही परिणामांची भीती
थेट शेती क्षेत्राला तरतुदीत फार मोठी वाढ नसली तरी ग्रामीण क्षेत्रावर अर्थसंकल्पाचा भर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ४५० दशलक्ष डॉलरवर आहे.
निश्चलनीकरणानंतर सुरू झालेल्या आर्थिक पडझडीचे गांभीर्य लपवले गेले.
सामान्य व्यक्तिगत गुंतवणूकदाराचा भ्रमनिरास करण्याचेच काम अर्थसंकल्पातून केले गेले आहे.
. २००८ सालच्या वित्तीय अरिष्टाने जगाला कवेत घेतले त्या वेळी आलेले त्यांचे हे पुस्तक.
राष्ट्रीय संपत्तीवरील या जातवर्णवर्चस्वाला तोडू शकेल असा ‘वारसा कर’ तर भारतात अस्तित्वातच नाही.
‘सेबी’ने फंड घराण्यांना एक चाकोरी आखून दिली आहे.
बँका कर्ज देतात याचा अर्थ इतरांची जोखीम त्या खांद्यावर घेत असतात.
