सचिन रोहेकर

explained
विश्लेषण: घटता ग्राहक-उपभोग अधिक चिंताजनक का?

अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर घसरल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले.

gdp
विश्लेषण : मंदावलेल्या ‘जीडीपी’मध्ये, घटता ग्राहक-उपभोग अधिक चिंताजनक… पण का?

अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर घसरल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले.

investment opportunity in green bonds
विश्लेषण : ‘ग्रीन बॉण्ड्स’ ही सदाहरित गुंतवणूक संधी ठरेल?

बॉण्ड अर्थात रोखे विक्रीचे व्यवस्थापन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे पाहिले जाते आणि हरित रोख्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते सार्वभौम आहेत.

Economic recession
विश्लेषण: खरेच आर्थिक मंदी सहा महिन्यांवर?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पुण्यातील जी-२० कार्यगटाच्या बैठकीच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना, जूनमध्ये भारतात आर्थिक मंदी…

India-Australia explained
विश्लेषण : भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार करार : वाइन उद्योगाला सुसंधी की कोंडी?

भारताच्या उभरत्या वाइन-निर्मिती उद्योगाला, जागतिक अग्रणी ऑस्ट्रेलियन आणि युरोपीय वाइन-उत्पादकांशी थेट स्पर्धेत उतरावे लागणार आहे. या आघाडीवर नेमके आपण काय…

make in odisha 2022 30 acres in 30 days odisha offers fast land allotment to investors zws 70
‘३० दिवसांत ३० एकर’; ओदिशाकडून गुंतवणूकदार उद्योगांपुढे वेगवान जमीन वाटपाचा प्रस्ताव

ओडिशाचे नवीन औद्योगिक धोरण येथे सुरू असलेल्या ‘मेक इन ओडिशा’ या गुंतवणूकदार मेळय़ाच्या निमित्ताने जाहीर करण्यात आले

pension vishleshan
विश्लेषण : निवृत्तिवेतन प्रणाली; जुनी की नवीन?

नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली ‘एनपीएस’च्या अंमलबजावणीला आता १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारने एप्रिल २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी…

More PF or more Pension
विश्लेषण: अधिक ‘पीएफ’ की अधिक ‘पेन्शन’ निश्चितीचा स्वेच्छाधिकार! सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?

१९५१ पासून भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या देखरेखीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) काम करते

inflation
विश्लेषण: महागाईपुढे सारेच हतबल? सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची महागाईनियंत्रणात काय भूमिका?

रिझर्व्ह बँकेला आता, केंद्र सरकारला किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याची कारणे आणि त्याला लगाम घालण्यासाठी उपाययोजनांचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या