सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, करोनाकाळाने जसे नव्या पिढीचे आपसूक डिजिटलीकरण घडवून आणले,
सरलेल्या वर्षात सर्वाधिक चर्चा आभासी चलनावर घडताना दिसून आली. अर्थसंकल्प २०२२-२३चेही सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य तेच.
सर्वात श्रीमंत ९८ भारतीयांची एकत्रित संपत्ती ही तळच्या ५५ कोटी २० लाख भारतीयांच्या एकूण मालमत्तेपेक्षा जास्त भरणारी आहे.
आधीच्या संपूर्ण आर्थिक वर्षांतील ८३ लाख व्यवहारांची बरोबरी साधणारी कामगिरी यंदा नऊ महिन्यांतच पूर्ण केली गेली.
समभागांच्या कमाल व किमान किमतीत पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक अंतर असू नये, असा दंडक सेबीने लागू केला आहे.
दुष्ट, अभद्र गोष्टींपासून मुक्तता हवी असेल, तर काही कठोर गोष्टींची सक्ती आणि जाच सोसावा लागणे अपरिहार्यच.
मे महिन्यापासून राबविलेल्या ‘गरीब कल्याण योजना’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ भारत मोहिमांवर सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ टक्के, म्हणजे जवळपास २७ लाख कोटी…
आपल्या व्यवस्थेतील कलहग्रस्त समाजजीवन हे आर्थिक ओढग्रस्ततेचे चटके अधिक तीव्र बनविते
उद्योजक जर पहिल्या पिढीचा असेल तर विशेष गुणसंपदा आणि शिक्षण-प्रशिक्षणही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
बँकांना केंद्रस्थानी ठेवून पुढे आलेल्या या आराखडय़ात बँकांच्या सक्षमीकरणाचा पैलूच दुर्लक्षिला गेला
आजही जागतिक स्तरावर एक युद्धच सुरू आहे. शत्रुपक्षात एक अतिसूक्ष्म विषाणू आहे.
या ईएमआय स्थगितीने कर्जदारांवरील आर्थिक ताण अल्पावधीतील हलका केला जाईल, मात्र दीर्घ मुदतीत त्यातून कर्जभार आणखीच वाढेल असे दिसून येते
