राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यात प्रभावी अस्त्र ठरलेला माहिती अधिकार कायदा सरकारलाच नकोसा झाला आहे.
राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यात प्रभावी अस्त्र ठरलेला माहिती अधिकार कायदा सरकारलाच नकोसा झाला आहे.
कर्ज कारखान्यांचे, बोजा सरकारवर; साखर कारखानदारांचे २२०० कोटी फेडण्यासाठी राज्य बँकेचा सरकारवर दावा फ्रीमियम स्टोरी
काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात राजकारण्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य बँकेच्या माध्यमातून कर्जे देण्यात आली होती.
तीन दिवसीय परिषदेत निती आयोग, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव आणि सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह सुमारे…
मुंबई, ठाणे, पुण्यासह २९ महापालिका तसेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समितीसह सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायतीमधील सुमारे ४० हजार लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी…
महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी गेल्या १८ वर्षांपासून झटणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या नवनिर्माण पक्षाचे इंजिन पुन्हा एकदा यार्डातच रुतले आहे.
महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी गेल्या १८ वर्षांपासून झटणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या नवनिर्माण पक्षाचे इंजिन पुन्हा एकदा यार्डातच रुतले आहे.
माझा चेहरा, माझा चेहरा म्हणणाऱ्यांचा चेहरा जर महाविकास आघाडीलाच आवडत नाही, तर महाराष्ट्रातील जनतेला कसा आवडेल असा टोलाही त्यांनी माजी…
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी सेवा किंवा मंत्र्यांच्या सोबत राजकारणाचे धडे गिरविणाऱ्या अधिकारी, स्वीय सहाय्यकांना आता आमदारकीचे वेध लागले आहेत.
या निवडणुकीत आयोगासमोर कोणती आव्हाने असतील याबाबत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याशी साधलेला संवाद
विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने घेतलेले विविध कल्याणकारी निर्णय आणि योजना जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी महायुती सरकारने आणलेल्या ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ योजनेला निवडणूक…
महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर विविध महामंडळांवर केलेल्या नियुक्त्या आणि घाईगडबडीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीस निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे.
