नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून महायुतीमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून रस्सीखेच सुरू असतानाच राज्यामध्ये पदे आणि निधी वाटपाच्या धोरणावर मात्र महायुतीमध्ये अखेर…
गतवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारने सातत्याने साखर उद्योगाच्या अडचणीची भूमिका घेतल्याचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला.
‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून गेल्या सात महिन्यांत सुमारे २५ हजार २५० कोटींची भाऊबीज वाटल्यानंतर योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्याचा निर्णय…
डोंबिवलीच्या भरवस्तीत बोगस सहकारी बँक सुरू होत असल्याची धक्कादायक बाब ‘लोकसत्ता’ने( १२ फेब्रुवारी) उघडकीस आणली होती.
राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे कोणतीही नोंदणी न करता १२.५ टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून ठेवी गोळा करण्याच्या तयारीत असलेल्या एका…
निवडणूक प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा देण्यात येणार असला तरी आयोगास संपूर्ण स्वायत्तता देण्याबाबत मात्र सरकारमध्येच मतभिन्नता आहे.
महामंडळाने भाडेतत्त्वावर १३१० गाड्या घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली होती.
पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाच्या पुन्हा…
एसटी निविदेत घोटाळा उघड, पुन्हा प्रक्रियेची समितीकडून शिफारस; मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष फ्रीमियम स्टोरी
समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणता निर्णय घेतात आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते याकडे महामंडळाचे लक्ष आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) १३१० गाड्या खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणात अनियमितता झाली असून ही प्रक्रिया रद्द करावी आणि नव्याने निविदा…
गेल्या २० महिन्यांपासून मुख्य माहिती आयुक्त आणि अन्य माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवणाऱ्या राज्य सरकारने चौफेर टीका होऊ लागताच अखेर…
अटींची पूर्तता करूनही गेल्या आठ वर्षांपासून तांत्रिक अडचणींचा फटका
