नऊ कोटींचा प्रकल्प २५८ कोटींवर; पहिला टप्पा दीड वर्षांचा
सहमती न दिल्यास २५ टक्के रक्कम कपातीची भीती
नियुक्त्या करतांना त्याची माहिती सामान्य प्रशासन (सेवा) विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून अद्याप एक रुपयाचीही दंडवसुली करण्यात आलेली नाही.
‘समृद्धी’मुळे सागरी सेतू, खाडीपूल, ठाणे उन्नत मार्गाकडे दुर्लक्ष
राज्यातील सर्व पोलिस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात विविध ५४ प्रकारच्या मिळून दोन लाख ३८ हजार सहकारी संस्थांचे जाळे आहे.
राज्यातील १० लाख जणांसाठी अभिनव योजना
सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नवी मुंबई विमानतळाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे.
मुंबईकरांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे ती मेट्रो!
पाच वर्षांत देशातील १०० शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे
३१ ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश
