संजय बापट

उपरोक्त प्रकल्पासाठी कर्ज उभारताना एमईपीने मुंबै बँकेकडे कर्जाची मागणी केली होती.

अनेक शाळांमध्ये, पात्र नसणाऱ्या आणि गोतावळ्यातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या मोठय़ा प्रमाणात होत.

प्रकल्प उभारणीसाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना

ठराविक कंपन्यांसाठी निविदेतील अटी बदलल्याचा आरोप

विलीनीकरणाचा सरकारचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने फेटाळला

वाढत्या नागरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्याही राज्यात झपाटय़ाने वाढत आहे.

४६ हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी ३५ कंपन्यांमध्ये चुरस

शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे पर्यायी मार्गाची चाचपणी सुरू

महामार्ग देखभाल व दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित करण्याचा स्थानिक प्राधिकरणांचा प्रस्ताव

हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग