वाढत्या नागरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्याही राज्यात झपाटय़ाने वाढत आहे.
४६ हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी ३५ कंपन्यांमध्ये चुरस
शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे पर्यायी मार्गाची चाचपणी सुरू
प्रकल्प रद्द करण्यासाठी सरकारला महिनाभराची मुदत
महामार्ग देखभाल व दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित करण्याचा स्थानिक प्राधिकरणांचा प्रस्ताव
हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत
मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख शहरे या कायद्याच्या कचाटय़ातून मुक्त करण्यात येतील.
राज्याच्या सर्वागीण विकासात या चळवळीचे अनन्यसाधारण योगदान आहे.
राज्य सरकारचे सखोल चौकशीचे आदेश
शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे सरकार नमले
आधी पूर्वीच्या पॅकेजचे काय झाले ते सांगा. मग नव्याचे बघू..’
