संजय बापट

दीड वर्षांपासून आयुक्तांच्या नियुक्तीस टाळाटाळ

पुनर्वसन योजनेसाठी लागणारी ७० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अटही रद्द करण्यात आली आहे.

एखाद्या वाहनचालकाने कितीवेळा वाहतुकीचे नियम मोडले याची सर्व नोंद या मशीनमध्ये होणार आहे.

सहा महिन्यांत केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ

टोलवसुलीचे कंत्राट रद्द करण्याची प्रक्रियाही न्यायालयीन आणि आर्थिकदृष्टय़ा खूपच अडचणीची ठरणारी आहे.

मिशेल ओबामांच्या ‘कोल्ड प्ले’ला करसवलत