वित्त विभागाची एमएमआरडीएवर प्रश्नांची सरबत्ती
मेट्रोमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे मुंबईतच पुनर्वसन केले जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
सन २०१२ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते.
भाजपने प्रकल्पाचे समर्थन करीत, सन २०१९पर्यंत ही मेट्रो सुरू करण्याचा निर्धार केला आहे.
गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर तरी फसगत झालेल्या लोकांना त्वरित न्याय मिळेल
कामाचे आदेश देण्याबाबत दुर्लक्ष
घोडागाडी आणि व्हिक्टोरियामुळे प्राण्याचे (घोडय़ांचे) हाल होतात.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे मुंबईतील गुन्हेगारी, दहशतवादी हल्ले रोखण्यास आणि गुन्ह्य़ांची उकल करण्यास मदत होईल.
दुरुस्तीची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपविण्यात आली.
मआयडीसीनेही आपल्या भागाचा महापालिकेत समावेश करण्यास विरोध केला.