संजय बापट

ज्या समाजाने आपल्याला चांगले शिक्षण दिले.. चांगली नोकरी दिली.. सन्मान दिला..

आचरट मागण्या घेऊन येणाऱ्या ‘अभ्यागतां’मुळे मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचारी बेजार

केंद्र सरकारच्या लॉटरी कायद्यानुसार ऑनलाइन लॉटरीवर बंदी घालण्याचे राज्य सरकारला अधिकार आहेत.

केंद्र सरकारच्या १९९८ च्या लॉटरी कायद्याचा भंग करणारी आणि सरकारचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडविणारी असल्याची तक्रार दक्ष नागरिक नानासाहेब कुटे…

मेट्रोमुळे मुंबईकरांना किती दिलासा मिळू शकतो हे घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो प्रकल्पातून स्पष्ट झालेले आहे.

प्रकल्पबाधितांना २५ टक्के सुविधा भूखंड; दरवर्षी हेक्टरी ३० हजार रुपये

अनेक जाचक अटी रद्द; बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही पुरेसे

उद्योग केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात(बीकेसी) आता व्यापारी जागांना भाव नाही

जीवनावश्यक वस्तू बाजार समितीतून मुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय