संजय बापट

अध्यादेशाच्या माध्यमातून या बदलाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने तेथे ही विधेयके रोखली जात आहेत.

मूळ प्रकल्प पाच सेक्टरमध्ये विभागलेला. एका सेक्टरची जबाबदारी म्हाडाकडे.

मुख्यमंत्री अंतिमत: कोणता निर्णय घेतात यावरच मेट्रो प्रकल्पाचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.

शेष पोलीस महासंचालकांचे हे पत्रकच औटघटकेचे ठरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दुसऱ्या टप्याचे कामही डिसेंबर २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेशही मोदी यांनी दिले आहेत.

सन २००७-०९ दरम्यान राज्यातून साखरेची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात झाली होती.

ज्या समाजाने आपल्याला चांगले शिक्षण दिले.. चांगली नोकरी दिली.. सन्मान दिला..