विद्यमान महायुती सरकारने या निर्णयात बदल करीत आजारी कारखान्यांना शासनहमी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता.
जुलै महिन्यात राज्यात खातेबदल होत असताना घाईघाईने वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही या कंपनीला औषधालयांसाठी परवानगी दिली.
कारवाई करण्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे
नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूरमध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि वरिष्ठ महाविद्याल सुरू करण्यासाठी आणखी ४२ एकर…
शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस परवानगी देण्यावरून गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वादळी चर्चा झाली.
नाशिकच्या भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्वतयारी प्रशिक्षण वर्ग आणि वरिष्ठ महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी आणखी जमीन देण्याच्या…
सुमारे २१०० कोटींची थकलेली कर्जे आणि ९०९ कोटींचा तोटा अशा दुहेरी संकटामुळे अखेरची घटका मोजत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी…
सहा साखर कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देताना या कारखान्यांच्या संचालकांना व्यक्तिगत मालमत्ता तारण ठेवण्याच्या अटीतून सूट दिली होती.
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा दाह सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ासाठी येत्या शनिवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत सुमारे ४० हजार कोटी…
राज्य सरकारने यापूर्वी अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची उभारणी करण्यासाठी शासकीय थकहमी देण्याची भूमिका घेतली होती.
राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी…
कारखानदारांची कोंडी करण्याचा निर्णय आठच दिवसात मागे घेण्याची नामुष्की मंगळवारी महायुती सरकारवर ओढवली.
