परदेशात क्रेडिट कार्डद्वारे परकीय चलनात केलेला सात लाखांच्या पुढचा खर्च आता ‘एलआरएस’च्या कक्षेत असेल.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आठ टक्क्यांवर हितसंबंधी भांडवलदारी पोहोचली आहे. भारताने केलेली ही ‘प्रगती’ कशाची निदर्शक आहे?
नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनाचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्यापासून या बँकांवरील कारवाईत सातत्याने वाढ होत आहे.
देशातील किरकोळ महागाईने दीड वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. एप्रिल महिन्यात हा दर ४.७० टक्क्यांवर घसरला आहे.
राज्यात वाहन चालवण्याच्या पक्क्या परवान्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या चाचणीत सर्व निकष पाळले जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
देशात विक्री होणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थामध्ये एकटय़ा डिझेलचा वाटा ४० टक्के आहे.
‘गो फर्स्ट’ आधी ‘गो एअर’ नावाने ओळखली जात होती. कंपनीने महत्त्वाकांक्षेने विमानसंख्या वाढवण्याबरोबरच आक्रमकपणे विस्तार केला होता.
फेम-२’अंतर्गत अंशदान मिळवणाऱ्या कंपन्यांची मागील वर्षांपासून सरकारने काटेकोर तपासणी सुरू केली.
वंदे भारत एक्स्प्रेसवरून वादंग निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष नव्हे तर भाजपमधूनही हा विरोध होत आहे. भाजपकडून विधानसभा निवडणूक लढविलेले…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा मुद्रा योजनेची सुरुवात स्वयंउद्योजक घडवण्यासाठी ८ एप्रिल २०१५ रोजी झाली.
भारतात महागाईचा दर घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) या दोन मुख्य निर्देशांकाद्वारे ठरविला जातो.
स्थानकांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित होताच मेट्रोने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून स्थानके सुरक्षित असल्याचे जाहीर केले. आता हे स्ट्रक्चरल ऑडिटच वादाच्या भोवऱ्यात…
