राज्यसभेत संख्याबळ असतानाही विरोधी पक्ष नोटाबंदीवर विनामतदान चच्रेला तयार झाले
स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक झाला तेव्हाच बहुतेक संस्थानिके खालसा झाली
दीदी मोर्चावरच थांबल्या नाहीत. त्या संसदेत पोचल्या. दिल्लीत आठवडाभराचा मुक्काम ठोकला.
व्हिडीओकॉनकडून ८५ कोटी नव्हे, तर ८५ लाखांची देणगी मिळाल्याचे निवडणूक आयोगाला सुधारित प्रतिज्ञापत्र
कर्मचारी कपातीची सर्वाधिक कुऱ्हाड सुरक्षेची जबाबदारी असणाऱ्या विभागांवरच आहे.
पंतप्रधान संसदेत हजर असतानाही दोन्ही सभागृहांत क्वचितच फिरकतात.
राज्यसभा खासदार राजकुमार धूत यांच्या मालकीच्या समूहाकडून ८५ कोटींची देणगी
मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा समाज माध्यमांमुळे तर ते अधिकच ठाशीवपणे कोरले जात आहे.
मंगळवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होती.
अयोग्य पद्धतीने आंदोलने हाताळण्यात दिल्ली पोलिसांचा कुणी हात धरू शकणार नाही.
राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या दुप्पट कैदी कोंबलेले
कुटुंबकलहात मुलायम अखिलेशऐवजी शिवपालांच्या पाठीशी उभे असल्याचे चित्र आहे.
