आमदारकी वाचविण्यासाठी कोकाटे यांना लगेचच उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीस स्थगिती दिली तरच कोकाटे यांची आमदारकी व…
केंद्राच्या पातळीवर वित्त आयोग स्थापण्याची घटनेत तरतूद करण्यात आली होती, राज्यांमध्ये ती नव्हती. पंचायतींना जादा अधिकार देणाऱ्या ७३व्या घटना दुरुस्तीत…
बनावट दस्तावेज सादर करून शासकीय कोट्यातून सदनिका मिळविल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने लोकप्रतिनिधी…
स्थगित विधानसभा पुनर्स्थापित करण्यास कोणत्याही मुदतीचे बंधन नसते. राजकीय मतैक्य झाल्यावर स्थगित असलेली विधानसभा पुनर्स्थापित करता येते. विधानसभा पुन्हा कार्यान्वित…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला साध्या बहुमतापासून रोखण्यात विरोधक यशस्वी झाले असले तरी त्यानंतर गेल्या आठ महिन्यांत झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत…
भाजप आणि आम आदमी पार्टीच्या मतांमध्ये केवळ दोन टक्क्यांच्या फरक असला तरी ७० पैकी ४८ जागा जिंकून भाजपने निर्विवाद यश…
गेल्या ११ वर्षांत भाजपने उत्तर भारतात चांगले बस्तान बसविले असले तरी दिल्लीने भाजपला आतापर्यंत हुलकावणी दिली होती.
आगामी मुंबई, ठाणे तसेच अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुका तसेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकावरून उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांच्यात पुन्हा…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीची तात्काळ दखल घेत रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यामागे…
सातव्या आयोगामुळे राज्यावर साडेतीन लाख कोटींचा बोजा! फ्रीमियम स्टोरी
केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू केला तरीही राज्यांवर वेतन आयोग लागू करण्याचे कायदेशीर वा घटनात्मक बंधन नसते. पंरतु राजकीय आणि…
अजित पवार स्वबळावर लढणार का ? प्रीमियम स्टोरी
Ajit Pawar NCP Municipal Elections : आधी घोषणा केल्याप्रमाणे अजित पवार गट स्वबळावर लढण्यावर ठाम आहे का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष…
१९९५ नंतर एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारे सत्तेत आली व तेव्हापासून राज्याची पीछेहाट सुरू झाली. त्याला प्रशासनही अपवाद ठरले नाही.
