भाजपच्या डोकेदुखीत वाढ
सरकार आणि पोलिसांनी एकत्र बसून आत्मपरीक्षण करावे
हे तर दुखावल्या गेलेल्या नेत्यांचे आंदोलन
नेमका काय आहे हा कायदा?
सनदी सेवेत राहिलेल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने राज्यातील वाढत चाललेल्या प्रशासकीय अनागोंदीचे केलेले विश्लेषण ..
सदस्यांत शंभरावर शेतकरी तर एकच नोकरदार; सामाजिक कार्यकर्ते तीस
निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडल्यावर विधिमंडळाकडून कायद्याला मंजुरी मिळू शकेल.
शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न
मुंबईचे प्रश्न ज्वलंत आहेत. वाहतूक कोंडी ही तर मुंबईकरांच्या पाचविला पुजलेली समस्या.
विरोधकांचे अस्तित्व जाणवणे किंवा प्रभावी होणे म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे महत्त्व कमी होणे.
विदर्भातील नागपूर विभाग या पूर्व विभागात स्वतंत्र विदर्भाला काही प्रमाणात पाठिंबा आहे.
भाजपच्या विरोधात जनमत तयार करण्याचा उद्देश यशस्वी झालेला दिसत नाही.
