शिवसेना व भाजपमधील दररोजच्या वादातून हे दोन्ही पक्ष महापालिका निवडणूक स्वतंत्रपणे लढतील,
राज्यापुढे अनेक गंभीर आव्हाने असताना सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची औपचारिकता सुरू झाली.
केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे राजकीय भाषेत बोलले जाते.
राज्यातील ४० पेक्षा जास्त रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात आले किंवा छोटय़ा वाहनांना सवलत देण्यात आली.
आघाडी सरकारच्या काळात तीन कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ते साध्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.
निवडणुकीतील पराभवामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचते, नेतेमंडळी पक्ष सोडून जातात ही प्रक्रिया सुरूच राहते
केंद्र व राज्यातील सत्तेत भागीदार असताना राष्ट्रवादीची दादागिरी काँग्रेसकडून निमूटपणे सहन केली जायची
संकटे आली की चोहोबाजूंनी येतात किंवा आरोपांची राळ उठू लागल्यावर त्याचा सामना करणे कठीण जाते.
सत्तेत आल्यापासून ममता बॅनर्जी यांनी ग्रामीण भागात पक्षाची पाळेमुळे घट्ट बांधली.
मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच महामंडळांवरील नियुक्त्या करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
तामिळनाडू आणि केरळ या दोन शेजारील राज्यांमध्ये एका बाबतीत साम्य आहे.
पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढवल्याचा परिणाम
