पावसाळ्यात कळंबोली येथील लोखंड पोलाद बाजाराच्या कार्यालयाच्या इमारतीत दोन फूट पाणी साचले होते.
सरकारनेही सुरुवातीला ग्रामस्थांचे मत विचारात न घेता त्यांना महापालिकेत सामील करून घेतले.
महाडची दुर्घटना आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डय़ांचे विघ्न टाळण्यात सरकारला आलेले अपयश
या सामाजिक प्रश्नासाठी सिडकोने कोणताही पाठपुरावा केलेला नाही.
महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी जिल्हा परिषदेने वाहनचालक प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे.
सिडकोच्या तीन अभियंत्यांनी जुलैमध्ये मनावर घेतले आणि मलनिस्सारण वाहिनीची दुरुस्ती झाली.
या परिस्थितीला सरकारी लालफितीचा कारभार जबाबदार असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्गावर नदी आणि कालव्यांवर ३६ लहानमोठे पूल आहेत.
वसाहती निर्मितीनंतर नागरीकरणाला पूरक असलेल्या सुविधांची वानवा राहिलेली आहे.
सिडको वसाहतींमध्ये शेतमाल थेट आणून विकण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे
पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या झपाटय़ाने कमी होत आहे.
महामार्गाचे काम उशिरा होत असल्याने कामाचा खर्च १५०० कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
