समान नागरी कायद्याला विरोध करताना मुस्लीम तसेच आदिवासी समाजाचे मुद्दे काय आहेत आणि त्यांना उत्तरे काय असू शकतात, याचा उहापोह.
उच्च शिक्षणात भारतीय ज्ञानप्रणालीचा समावेश करण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना सध्या तरी ‘ड्राफ्ट’च्या स्वरुपात आहेत. त्यांच्यावर वेळीच आक्षेप नोंदवणे…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, तर मुख्यमंत्री त्यांना ओबीसींच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील, अशी घोषणा…
आजवर ओरिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या दहा राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे…
राज्यघटनेत जी तरतूद आणीबाणीच्या काळापासूनच आहे, तिच्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सांगितलेले ‘पंचप्रण’ निराळे आहेत का?
