लेख : घोंघावणारी आर्थिक वादळे! प्रीमियम स्टोरी
आजच्या काळात कुठेही कानाकोपऱ्यात खुट्ट झाले तरी त्याचा सगळ्या जगावर परिणाम होतो. त्यामुळे हवामान बदल, औद्याोगिक घसरण, अमेरिकेतील सत्तांतर या…
वरवर पाहता विदर्भात सगळे सुरळीत चालले आहे. पण निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानापासून हजारभर किलोमीटर दूर असल्यामुळे विदर्भाच्या इच्छा, आकांक्षा, गरजा, समस्या यातल्या…
व्याजाचे दर कमी करून, कर्ज स्वस्त करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची मागणी आता अमेरिकेत होत आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची रोजगारासंबंधी अंतर्गत स्थिती…
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे कोणतेही सरकार निवडणुकांची तयारी म्हणूनच पाहते.
विश्लेषण: विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन कशासाठी, कोणासाठी? प्रीमियम स्टोरी
गुरुवारपासून नागपूरला महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनात सध्यातरी कामकाजाचे दिवस दहाच आहेत.
नितीन गडकरी यांनी नागपूरमध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना ‘स्वतंत्र विदर्भाला जनसमर्थन नाही’ असे विधान केले. या मुद्द्यावर भाजपची नेमकी भूमिका…
१९६९ मध्ये तत्कालीन बँक-संकटातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
‘सांख्यिकी-सुक्ताचे समूहगान!’ हा संपादकीय लेख (६ मार्च) वाचला. त्यात उल्लेख केलेल्या मराठी गणितज्ज्ञ व सांख्यिकी तज्ज्ञांचा आपल्याला अभिमान असायलाच हवा…
हरियाणातील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडिया’ या संस्थेने भारत सरकारला एप्रिल २०२२ मध्ये ‘भारतातील विषमतेचा स्थितीदर्शक अहवाल’ सादर केला. हा अहवाल…
