श्रीरंजन आवटे

अनुच्छेद ३३ नुसार मूलभूत हक्कांत फेरफार करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसद कोणाच्या हक्कांत व का फेरबदल करू शकते, याविषयी…

केशवानंद भारती खटल्याने न्यायालयाचा सन्मान वाढला, मात्र एडीएम जबलपूर खटल्यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा डागाळली…

मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे याकरता याचिका करण्याच्या तरतुदी आहेत तर त्यानुसार न्याय मिळावा याकरता न्यायालयास अधिकार आहेत..

अनुच्छेद ३२ हा व्यक्तीला शासनयंत्रणेविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क देणारा, म्हणून ‘मूलभूत अधिकारां’ची खरी हमी देणारा घटक आहे…

संपत्तीच्या हक्काच्या अनुषंगाने संविधानसभेत मोठा वाद झाला. एखाद्याकडे अमर्याद संपत्ती असेल तर त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण होतात, असा युक्तिवाद केला जात…

अल्पसंख्याकांची नेमकी व्याख्या संविधानाच्या अनुच्छेद २९ आणि ३० मध्ये केलेली नाही. ‘नागरिकांचा गट’ असे म्हटल्यामुळे त्याचा अन्वयार्थ वेगवेगळा लावला जाऊ शकतो.

न्यायालयाच्या निर्णयातून धर्मांतरावर बंदी नसून केवळ जबरदस्तीने इतरांचे धर्मांतर करता येणार नाही, हे अधोरेखित झाले.

चोविसाव्या अनुच्छेदात बालकामगारांना शोषणाविरुद्धचा हक्क असल्याचे नमूद आहे, मात्र केवळ कायदे करून शोषण थांबत नाही…

मुळात प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे काय ? विशिष्ट परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल या कारणास्तव व्यक्तीला अटक केली जाते किंवा ताब्यात…