केवळ ईशान्य भारतासाठी संविधानात विशेष तरतुदी नाहीत तर इतरही काही राज्यांसाठीही तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३७१ मध्येच आंध्र प्रदेश, तेलंगण,…
ईशान्य भारतातील परिस्थिती लक्षात घेऊन विशेष तरतुदी करणे आणि त्यांचा संविधानात समावेश करणे, हे आवर्जून लक्षात घेण्यासारखे आहे.
मणिपूरमधील जमातींचे वैविध्य, भू-राजकीय महत्त्व, डोंगराळ प्रदेश लक्षात घेऊन अनुच्छेद ३७१ (ग) मध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या…
३७१व्या अनुच्छेदामध्ये तब्बल १२ राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या…
संसदेने तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला…
अनुच्छेद २३८ च्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्यास लागू असणार नाहीत, असे अनुच्छेद ३७०मध्ये म्हटले होते…
अनुच्छेद ३७० आणि इतरही विशेष बाबींसह कागदोपत्री काश्मीर भारताशी जोडला गेला.
आणीबाणीविषयक दुरुस्त्या, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, न्यायालयांचे अधिकार या सर्वांना प्रभावित करणारी ही दुरुस्ती होती.
संविधानाच्या विसाव्या भागात ३६८ क्रमांकाचा एकच अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद आहे संविधानात सुधारणा करण्यासाठीचा…
संविधानातील अनुच्छेद ३६१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही. या विशेष संरक्षणाला आव्हान दिले गेले आहे.
संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेऊन, आणीबाणी ‘घोषित’न करताही हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो…
आणीबाणी हा राजकीय निर्णय असला तरी ती लागू करण्यासाठीचा एक आधार अनुच्छेद ३५२ मध्ये होताच…
