मूलभूत हक्कांची संविधानसभेत चर्चा झाली. त्यापूर्वी नेहरू अहवालात मूलभूत हक्कांची मांडणी केलेली होती. त्यानंतर कराची ठरावानेही हक्कांबाबत आग्रही मागणी केली.
लोकशाही गणराज्याच्या चौकटीत नागरिक अस्तित्वात येतात. येथे एक कायदेशीर व्यवस्था अभिप्रेत आहे.
संविधानाच्या मसुद्यावर १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी चर्चा सुरू झाली. या चर्चेचा विषय होता संघराज्याच्या नावाबाबतचा. या मसुद्यातील पहिले कलम होते:…
अखेरीस संविधानाच्या मसुद्याला अंतिम रूप प्राप्त झाले. देशाचा स्वप्ननकाशा तयार झाला. त्यानुसार आपल्या मूळ भारतीय संविधानात २२ भाग आहेत.
भारतीय संविधानसभेसमोर कायद्याचा एक दस्तावेज तयार करणे एवढेच मर्यादित काम नव्हते. कायदेपंडितांनी चर्चा करून एक कायद्याच्या परिभाषेतला ग्रंथ तयार करण्याइतके…
संविधानसभेने लोकांच्या आणि विविध संघटनांच्या सूचना पटलावर ठेवून चर्चा केली. त्यासोबतच संविधान निर्मात्यांनी साठहून अधिक देशांच्या संविधानांचा बारकाईने अभ्यास केला…
तंत्रज्ञान विशेष प्रगत नसूनही संविधान निर्मिती-प्रक्रियेत लोकसहभागासाठी संविधान सभेचा प्रयत्न अभूतपूर्व होता!
संविधान व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखत सामाजिक समतेचे मूल्य जपत प्रतीकात्मक राष्ट्रवादासाठी लक्ष्मणरेषा आखते.
माध्यमांना हाताशी धरून ‘फेक न्यूज’ पसरवण्याचा प्रकार ब्रिटिशही करत होते
राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखणे हे अनुच्छेद ५१ (अ) नुसार प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे…
संविधानाच्या उद्देशिकेच्या एकाच वाक्यात संविधानाचा तत्त्वज्ञानात्मक सारांश सामावलेला आहे. त्यातला एकेक शब्द संविधान सभेमध्ये काळजीपूर्वक वापरला आहे.
संविधान सभेतल्या चर्चेपूर्वीही समाजवादाचे ठसे आपल्याला दिसतात…
