भेदभावाचे मूळ सामाजिक स्थानावर आधारित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण सामाजिक आधारांवर आहे..
भारतीय पोलीस सेवेत काम करणारा एक अधिकारी त्याच्या गाडीतून येतो आहे. सुंदर वळणांवरून त्याची गाडी जाताना बॉब डिलनचे ‘द अ‍ॅन्सर…
(१) ऐन तारुण्यात त्याने वडिलांसोबत वाद घातला आणि तो घराबाहेर पडला. बराच फिरून अखेरीस तो गंगेच्या किनारी वसलेल्या वाराणसी या…
‘संसदीय लोकशाही’, ‘संघराज्य’, ‘कल्याणकारी राज्यसंस्था’ भारतात राहणारच, कारण ही देशाचीही ‘पायाभूत रचना’ आहे..
स्वातंत्र्यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर सरंजामशाही होती. काही मोजक्या लोकांकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या. स्वाभाविकच त्यामुळे मोठी विषमता होती.
मूलभूत हक्कांची संविधानसभेत चर्चा झाली. त्यापूर्वी नेहरू अहवालात मूलभूत हक्कांची मांडणी केलेली होती. त्यानंतर कराची ठरावानेही हक्कांबाबत आग्रही मागणी केली.
लोकशाही गणराज्याच्या चौकटीत नागरिक अस्तित्वात येतात. येथे एक कायदेशीर व्यवस्था अभिप्रेत आहे.
अखेरीस संविधानाच्या मसुद्याला अंतिम रूप प्राप्त झाले. देशाचा स्वप्ननकाशा तयार झाला. त्यानुसार आपल्या मूळ भारतीय संविधानात २२ भाग आहेत.
भारतीय संविधानसभेसमोर कायद्याचा एक दस्तावेज तयार करणे एवढेच मर्यादित काम नव्हते. कायदेपंडितांनी चर्चा करून एक कायद्याच्या परिभाषेतला ग्रंथ तयार करण्याइतके…
संविधानसभेने लोकांच्या आणि विविध संघटनांच्या सूचना पटलावर ठेवून चर्चा केली. त्यासोबतच संविधान निर्मात्यांनी साठहून अधिक देशांच्या संविधानांचा बारकाईने अभ्यास केला…
तंत्रज्ञान विशेष प्रगत नसूनही संविधान निर्मिती-प्रक्रियेत लोकसहभागासाठी संविधान सभेचा प्रयत्न अभूतपूर्व होता!
संविधान व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखत सामाजिक समतेचे मूल्य जपत प्रतीकात्मक राष्ट्रवादासाठी लक्ष्मणरेषा आखते.
