संविधानातील पंधराव्या भागातील ३२४ ते ३२९ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी आहेत…
‘एक देश अनेक निवडणुका’ हे तत्त्व डोळ्यांसमोर ठेवूनच आपल्या संविधानकर्त्यांनी स्वायत्त निवडणूक आयोग ही रचना निर्माण केली.
संविधानाच्या चौदाव्या भागात ३१५ ते ३२३ या अनुच्छेदांमध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत…
आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्तीनंतर किंवा त्यांच्या कार्यकाळानंतर राज्य सरकारमध्ये किंवा केंद्र सरकारमध्ये कोणतेही पद स्वीकारू शकत नाहीत.
संविधानातील २९२ व्या अनुच्छेदानुसार भारत सरकार कर्ज काढू शकते. असे कर्ज काढण्यासाठी एकत्रित निधीचा आधार असतो…
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचे आव्हान मोठे होते. त्यात केंद्र आणि राज्य यांच्यात सुरळीत आर्थिक वाटप व्हावे, यासाठी प्रयत्न…
महाराष्ट्राला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनातील न्याय्य वाटा दिला जात नाही, असा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारवर केला…
केंद्र आणि राज्य संबंधांचे कायदेशीर आयाम जसे महत्त्वपूर्ण आहेत तसेच प्रशासकीय आयाम निर्णायक आहेत.
अनुच्छेद २४५ ते २६३ मध्ये केंद्र आणि राज्य यांचे कायदेविषयक आणि प्रशासकीय संबंध कसे असतील, हे स्पष्ट केले आहे…
वांगचुक आणि त्यांचे सहकारी आंदोलन करत आहेत. त्यांची मागणी काय आहे?
संविधानाच्या २४३ व्या अनुच्छेदातील सुरुवातीच्या तरतुदी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहेत, तर नंतरच्या भागात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत आहेत.
पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा, यासाठी या आंदोलनाने खूप प्रयत्न केले. भीम रासकर हे या आंदोलनाचे समन्वयक आहेत.
